भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही 8 Pay Commission लागू किए जाने की चर्चा जोरों पर है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को काफी फायदा मिला था, और अब जब 8 Pay Commission की बातें सामने आ रही हैं, तो देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।
8 Pay Commission क्या है?
8 Pay Commission एक सरकारी वेतन आयोग है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें बढ़ाना होता है, ताकि उनकी आय महंगाई दर के अनुरूप बनी रहे।
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद अब 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की संभावना है।
कब गठित होगा 8 Pay Commission?
सरकार ने अभी तक 8 Pay Commission को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 2024 में इसके गठन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Central 8th Pay Commission) के गठन के दो प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव को प्राथमिक मंजूरी भी दी जा चुकी है।
हालांकि, अभी तक इस विषय पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यदि परंपरा को देखा जाए तो हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू होता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, इसलिए अगला आयोग यानी 8 Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
8 Pay Commission लागू होने के बाद इसका लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, बैंकिंग, मंत्रालयों और अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी बाद में अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के वेतन ढांचे को अपनाती हैं।
यानी, कुल मिलाकर देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों को 8 Pay Commission से सीधा लाभ मिलेगा।
क्यों जरूरी है 8 Pay Commission?
महंगाई दर (Inflation Rate) के लगातार बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ता है। सरकार हर छह महीने में DA (Dearness Allowance) बढ़ाकर राहत देने की कोशिश करती है, लेकिन लंबे समय में महंगाई को देखते हुए एक बड़ा सुधार आवश्यक हो जाता है।
8 Pay Commission लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार आएगा, जिससे उन्हें न केवल अधिक वेतन मिलेगा बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा।
इसके अलावा, कोविड महामारी के दौरान सरकार ने 18 महीने तक डीए (DA) रोक दिया था, जिससे कर्मचारियों में असंतोष था। अब नए आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वेतन के साथ-साथ डीए एरियर का भी समाधान निकलेगा।
वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
अगर 8 Pay Commission लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹26,000 या उससे अधिक हो सकता है। यानी एक कर्मचारी को हर महीने औसतन ₹8,000 की बढ़ोतरी मिल सकती है।
वहीं, उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन में ₹20,000 से ₹40,000 तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के ग्रेड पे, बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों पर भी प्रभाव डालेगी।
8 Pay Commission के बाद संभावित नया वेतन ढांचा
| श्रेणी | वर्तमान वेतन (7th Pay) | संभावित वेतन (8th Pay) |
|---|---|---|
| ग्रुप D कर्मचारी | ₹18,000 | ₹26,000 |
| ग्रुप C कर्मचारी | ₹25,000 | ₹35,000 |
| ग्रुप B अधिकारी | ₹45,000 | ₹60,000 |
| ग्रुप A अधिकारी | ₹80,000 | ₹1,10,000 |
यह सिर्फ एक अनुमानित चार्ट है। वास्तविक आंकड़े 8 Pay Commission की सिफारिशों के बाद तय किए जाएंगे।
क्या सरकार ने कोई बयान दिया है?
सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल 8 Pay Commission को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इसे जल्द गठित किया जाए, क्योंकि 2016 के बाद अब 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
केंद्रीय कर्मचारी महासंघ (Central Government Employees Federation) ने भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 8 Pay Commission के गठन पर विचार किया जाए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।
महंगाई भत्ता (DA) और 8 Pay Commission का संबंध
महंगाई भत्ता (DA) हर 6 महीने में महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाता है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो डीए की दरें रीसेट कर दी जाती हैं।
अभी कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, और यह संख्या जल्द ही 50% तक पहुंचने वाली है। जैसे ही डीए 50% पार करेगा, DA Merge Rule लागू किया जाएगा, जो 8 Pay Commission का आधार बनेगा।
8 Pay Commission से पेंशनभोगियों को भी फायदा
सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी 8 Pay Commission का सीधा लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, जो नए वेतन ढांचे के अनुसार तय की जाएगी।
इससे देश के 70 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
कर्मचारियों की उम्मीदें और मांगें
कर्मचारी संघों की प्रमुख मांगें हैं:
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न्यूनतम वेतन ₹26,000 किया जाए।
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फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए।
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डीए एरियर का भुगतान किया जाए।
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ग्रेच्युटी और एलटीसी (Leave Travel Concession) लिमिट बढ़ाई जाए।
अगर सरकार इन मांगों पर ध्यान देती है, तो 8 Pay Commission कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
8 Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उम्मीदें चरम पर हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि कब यह लागू होगा और वेतन में कितना इजाफा होगा।
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2026 से 8 Pay Commission लागू होने की पूरी संभावना है। इसके बाद कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
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